शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च सरकारने केला तर शेतीतील तोटा आटोक्यात येईल – संपतराव पवार

संपतराव पवार हे सांगली जिल्ह्यातल्या दुष्काळी भागात तळागाळातल्या शेतकर्यांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते. त्यांच्या परिसरातील शेतीप्रश्नांचा त्यांचा गाढा अभ्यासही आहे. शेतकर्यांचे प्रत्यक्ष जमिनीवरचे प्रश्न त्यांनी अनुभवले आहेत; त्यासाठी लढेही उभारले आहेत. शेतीप्रश्नाबाबत देशभरात चर्चा सुरू असताना मातीत गाडून घेऊन काम करणार्या या ज्येष्ठ कार्यकर्त्याशी युनिक फीचर्सच्या पत्रकारांनी साधलेला संवाद.

१) तुम्ही गेली पन्नासेक वर्षं शेती क्षेत्राशी निगडित आहात. स्वतः शेती करता आहातच, शिवाय शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर लढताही आहात. या सर्व काळात आपल्याकडच्या शेतीची परिस्थिती कितपत बदलत गेली, बिघडत गेली असं वाटतं?
– शेतीतली परिस्थिती कशी बदलत गेली याचा विचार करायचा असेल तर आपल्याला शेतीच्या प्रवासाची दोन टप्प्यांमध्ये विभागणी करावी लागेल. हरितक्रांतीपूर्वी आणि हरितक्रांतीनंतर. हरितक्रांतीपूर्वीची शेती प्रामुख्याने श्रमाधारित होती. शिवाय बियाणांच्या वगैरे बाबतींत शेतकरी स्वयंपूर्ण होता. स्वतःच्या शेतातलं धान्यच पुढच्या वर्षीच्या बियाणांसाठी राखून ठेवलं जायचं. पण हरितक्रांतीनंतर एक नवी विकासनीती समोर आली. वाढत्या लोकसंख्येसाठी वाढीव उत्पादन मिळवण्याच्या चांगल्या उद्दिष्टाने ती राबवली गेली असं मानलं, तरी प्रत्यक्षात कालांतराने त्याचे अनेक दुष्परिणाम दिसू लागले. उत्पादनवाढीसाठी भांडवलाधारित यांत्रिक शेतीची कास धरली गेली. उपसा सिंचन योजना, त्यासाठीच्या यंत्रणा यासाठी गुंतवणूक केली की उत्पादन वाढेल असं सांगितलं गेलं; पण सगळीकडे तसं घडलं नाही. उलट, शेतीत जो काही थोडा नफा होता तो या भांडवली खर्चाने खायला सुरुवात केली. मी माझा अनुभव सांगतो. मी सांगली जिल्ह्यातल्या मूळ दुष्काळी असलेल्या भागातला माणूस. सरकारचं ऐकून आमच्या गावातील शेतकर्यांनी उत्पादनवाढीच्या मिषाने उपसा जलसिंचन यंत्रणा बसवल्या. त्या काळी पाणीउपसा इंजिनं डिझेलवर चालायची; पण १९६९ साली डिझेलच्या किमती अचानक वाढल्या आणि ही यंत्रणाच बंद पडली. एवढंच नव्हे, तर त्यासाठी काढलेलं कर्ज फेडणंही अवघड होऊ बसलं. तेव्हा माझी आई मला म्हणाली होती, “पूर्वी आपलं एक एकर शेतात आरामात भागत होतं. आता इतकी मोठी बागायती शेती करूनही आपल्या डोक्यावर कर्ज कसं आलं ते मला कळत नाही.” माझ्या मते आपल्या फसलेल्या शेतीचं हे अचूक वर्णन होतं. तिथून पुढे शेतीचं गणित चुकतच गेलं. पारंपरिक शेती, बियाणं, साधनं मागे पडली आणि शेतकरी परावलंबी बनत गेला. भांडवली शेतीचा उदय झाला. हरितक्रांतीच्या प्रयोगामुळे देशात अनेक भागांत उत्पादन वाढलं, पण सगळीकडे तसं यश मिळालेलं नाही.

२) तुम्ही म्हणताय की कृषी उत्पादन वाढलेलं नाही, पण काही पिकांचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे आकडे येत असतात. काही वेळा तर उत्पादन इतकं जास्त होतं की त्यामुळे भाव पडल्याचं सांगितलं जातं. हा विरोधाभास कसा काय?
– काही ठिकाणी बंपर क्रॉप्स नक्कीच होताहेत; पण हे विधान सरसकट सर्व प्रकारच्या शेतीला लागू होतं असं नाही. कोरडवाहू शेतीमध्ये खर्चाच्या तुलनेत उत्पादन कमी असणं, हा आपल्यासमोरचा गंभीर प्रश्न आहे. शिवाय जिथे बंपर उत्पादन झालं तिथेही शेतकर्याला त्या प्रमाणात फायदा झालेला नाही. याशिवाय का देशातील शेतकरी संतप्त आहे? दुसरा मुद्दा असा, की उत्पादन वाढलं की भाव पडतात आणि कमी झालं की ते वाढतात, हा सिद्धांत म्हणून बरोबर आहे. पण त्याचा फायदा कुणाला होतो? भावातल्या चढउताराच्या नाड्या शेतकर्याच्या हातात असण्यापेक्षा दलाल आणि व्यापार्यांच्या हातात अधिक असल्यामुळे नफ्याचं नियोजन ते करतात आणि पैसा मिळवतात. उत्पादन कमी झालं तरी किंवा जास्त झालं तरी मरतो शेतकरीच. शिवाय आणखी एक पहा. डाळीचं उत्पादन प्रचंड झाल्यामुळे भाव पडल्याचं सांगितलं जातं आणि त्यानंतर काही महिन्यांतच डाळ आयात केली जाते, हे काय गौडबंगाल आहे? जर तुमच्याकडे जादा डाळ आहे तर मग तुम्ही डाळीची आयात का करत आहात? सरकार या प्रश्नाचं उत्तर देत नाही.
अशा एक ना अनेक कारणांमुळे शेतकर्यांचं शोषण होतं आणि तो तोट्यात जातो.

३) शेती तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने जे उपाय सुचवले आहेत त्यांत शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळाला पाहिजे, हा मुख्य मुद्दा आहे; पण ना काँग्रेस सरकार, ना भाजप सरकार ही शिफारस स्वीकारायला तयार आहे…
– स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी पुढे येण्याआधी आणि नंतरही भारतातील विविध शेतकरी संघटनांची मुख्य मागणी कर्जमाफीचीच राहिलेली आहे. हमीभाव हा एक मुद्दा म्हणून मागण्यांमध्ये समाविष्ट असला तरी आंदोलनं केली जातात ती कर्जमाफीसाठी. राजकीय पक्ष आणि संघटनादेखील कर्जमाफीचा मुद्दाच उचलून धरतात. प्रश्नाच्या गुंतागुंतीत जाण्याऐवजी शॉर्टकट उत्तरं काढण्याची घाई किंवा स्वस्त प्रसिद्धी मिळवण्याची वृत्ती त्यामागे असावी. शेतकरी कर्जबाजारी होण्यामागे शेतीचं फिसकटलेलं गणित आहे, हे मुळात मान्य करायला पाहिजे. ते दुरुस्त केल्याशिवाय शेती कशी उभी राहील? कारण एकदा कर्जमाफी केली तरी पुन्हा काही वर्षांनी ती तोट्यात जाणारच. असा अनुभव आपल्या गाठीशी आहेही. २००९च्या निवडणुकीआधी राष्ट्रीय पातळीवर कर्जमाफी झाली होती; पण त्यातून ना शेती फायद्यात आली, ना शेतकरी आत्महत्या थांबल्या. पण कर्जमाफी करून किंवा संघटनांकडून तशी मागणी झाल्यामुळे शेतकर्यांना ‘मागतकरी’ मात्र बनवलं जातं. शेती पुन्हा उभी करण्यासाठी ज्या उपायांची गरज आहे ते स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींमधले मुद्दे शेतकर्यांच्या संघटनांकडून जोरकसपणे लावून धरले जात नाहीत तोवर असंच घडत राहणार. कर्जमाफीसाठी जसा संघर्ष केला जातो, तसा भाव पडतात त्या वेळी का केला जात नाही, असा प्रश्न मला पडत आलेला आहे. दुसरा मुद्दा असा, की कर्ज घेणार्या शेतकर्यांचा नीट अभ्यास करण्याची गरज आहे. कोणत्या प्रकारचे शेतकरी किती कर्ज घेतात, कर्ज घेण्याची नेमकी कारणं काय आहेत, जिराईत शेतीला कर्ज देण्याची पद्धत काय आहे, वगैरे बाबींकडे बारकाईने पाहिलं जायला हवं. माझ्या मते ज्या शेतकर्यांकडे अगदी कमी नाही किंवा खूप जास्तही नाही अशी बेताची शेती आहे, ज्यांच्या घरातली माणसं शेतीत राबताहेत. थोडाफार भाजीपाला पिकवून असे शेतकरी या वादळामध्येही लव्हाळ्यासारखे टिकून आहेत. पण दोन-चार एकर जमीन असणार्या अल्पभूधारकांप्रमाणेच जास्त जमिनी असणार्यांचेही प्रश्न गंभीर आहेत. जास्त जमिनी असणार्यांना आपल्याकडे मोठे शेतकरी म्हटलं जातं; पण ही व्याख्याही शेतीसाठी योग्य नाही. बारमाही पाणी असणार्या भागामध्ये जास्त जमिनी असणार्या शेतकर्यांना मोठं म्हटलं तर ठीक आहे; पण महाराष्ट्राच्या कोरडवाहू, दुष्काळी पट्ट्यांत जितकी जास्त शेती तितका तोटा जास्त असं चित्र आहे, या वास्तवाची दखल घेतली जात नाही. नुकसानभरपाई देताना अवर्षणग्रस्त भाग, क्षारपड जमिनींचा भाग, कोरडवाहू भाग असे वेगळे झोन करून त्यानुसार नुकसानीचे आकडे ठरवले गेले पाहिजेत असं मला वाटतं. शेतकर्यांच्या संघटनांनी या बाबतीत नीट अभ्यास करून शेतकर्यांची बाजू मांडायला हवी.

४) तोट्यातली शेती फायद्यात यायची तर शेतकर्यांनी शेतीसोबत जोडधंदे करायला पाहिजेत, असा एक उपाय सुचवला जातो. त्या दृष्टीने शासकीय पातळीवरून जोडधंद्यांना प्रोत्साहनही दिलं गेलं. यशवंतराव चव्हाणांपासून त्यासाठी प्रयत्न झाले. पण तरीही शेतकर्यांची आर्थिक परिस्थिती का सुधारू शकली नाही?
– या प्रश्नातच त्याचं उत्तर आहे. जोडधंदे काढण्यास प्रोत्साहन देणं यात काही चूक नव्हतं. आजवर ज्यांनी असे जोडधंदे केले त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याचा अनुभव आहे. हा पैसा ज्यांनी शेतीत टाकला त्यांची शेतीही तग धरून राहिली. कुणी शेतीला दुय्यमत्व देऊन नोकर्या केल्या आणि स्थैर्य मिळवलं. पण जे शेतीवर विसंबून राहिले त्यांचा प्रश्न जैसे थेच राहिला. इथे एक लक्षात घ्या, आपण शेतकर्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी मार्ग शोधले, पण शेतीतला तोटा कमी होण्यासाठी आपण उपाय काढू शकलेलो नाही. तो प्रश्न आपण बायपास केला, ऑप्शनलाच टाकला. शेती फायद्यात चालू शकत नाही हे जणू आपण स्वीकारूनच टाकलं आहे. त्यामुळे ज्याला जोडधंदा करणं जमलं तो पुढे गेला. जो असे जोडधंदे करू शकला नाही आणि केवळ शेतीवर विसंबला त्याचा पाय खोलात रुतत गेला. त्यामुळेच शेतीतून माणूस मोठा झाल्याची उदाहरणं मला तरी माहीत नाहीत. बाहेरचा पैसा शेतीत न टाकता शेती उत्क्रांत झाल्याची उदाहरणं शेकडा पाचही नसतील, असा माझा अंदाज आहे. शेती तोट्यात असल्याने शेतीवरचा भार कमी करावा, असं शरद पवार यांनीही मागे म्हटलं होतं. घरातल्या काही माणसांनी इतर व्यवसायांमध्ये जावं, जेणेकरून शेतीवरचा खर्च कमी होऊन शेती फायद्यात येऊ शकेल, असा त्यामागील तर्क होता. पण माझ्या मते केवळ शेतीवरचा भार कमी करून शेती फायद्यात येऊ शकणार नाही. कारण या प्रश्नाच्या मुळाशी इतर अनेक घटक आहेत. वाढता उत्पादनखर्च आणि हमीभावाचा अभाव हे त्यांतील मुख्य. शेतीतले हे मूळ प्रश्न न सोडवता काढलेल्या इतर उपायांमुळे काही शेतकर्यांचा आर्थिक स्तर उंचावू शकतो, पण जे शेतकरी त्याचा फायदा घेऊ शकत नाहीत ते मात्र त्याच गाळात अडकून पडतात. शिवाय, घरटी एकाने नोकरी करावी, असं सुचवणार्यांना प्रश्न विचारायला हवा, की नोकर्या कुठे आहेत? मुळाशी न जाता असे कडेकडेचे उपाय सुचवण्यामागे आणखीही एक कारण आहे. ही गोष्ट मी जबाबदारीने सांगतो आहे. माझ्या मते शेतकर्यांना योग्य तो भाव मिळू नये, शेतकरी कायम कर्जातच राहावा, त्याच्या हातात पैसा खेळू नये हेच आपल्याकडच्या राजकारण्यांचं आणि अर्थकारण्यांचं धोरण आहे. मी असं म्हणतो याला कारण आहे. असं बघा, की शेतकर्यांच्या हातात पैसा खेळू लागला तर बँकांकडे कर्जांसाठी कोण जाणार? राजकारण्यांच्या पोकळ आश्वासनांना कोण भुलणार? हे बोलणं कुणाला फार कठोर वाटेल, पण ते मी गावपातळीवर अनुभवलेलं आहे. पूर्वी जेव्हा उसाला चांगला भाव मिळाला होता तेव्हा जिल्हा मध्यवर्तीबँकांकडे कर्ज घ्यायला कुणीच जात नव्हतं. त्यामुळे या बँकांचं धाबं दणाणलं होतं. त्या वेळी मोटरसायकलपासून वीटभट्ट्यांपर्यंत नाना गोष्टींसाठी कर्ज देऊन शेतकर्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी बँकांना बरेच प्रयत्न करावे लागले होते. शेती अवजारं-उपकरणं तयार करणार्या कंपन्यादेखील शेतकर्यांच्या क्रयशक्तीचा अंदाज घेऊन आपापल्या किमती कशा ठरवतात हेही मी अनुभवलं आहे. शेतकर्याला जादा पैसा मिळू द्यायचा नाही आणि मिळालेला पैसा त्याच्याकडून नाना खर्चांच्या माध्यमातून काढून घ्यायचा हे धोरणच आहे. त्यामुळेच हमीभाव देण्याऐवजी किमतींच्या नाड्या आवळण्याचाच प्रयत्न होत आला आहे. शेतकर्यांनी शेतीतला तोटा सहन करणं अशक्य होऊन शेती सोडावी आणि ती कॉर्पोरेटच्या घशात घालावी असाही राजकारण्यांचा हेतू आहे की काय, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे.

५) आपल्या चर्चेत हमीभावाचा मुद्दा थोडा मागे पडला. त्याबद्दल बोलू यात. हमीभाव देण्यासाठी किंवा बाजारभाव आणि हमीभाव यांतला फरक शेतकर्यांना भरून देण्यासाठी जो निधी लागेल तेवढा सरकारकडे उपलब्धच नाही, असा युक्तिवाद केला जातो. त्याबद्दल तुमचं म्हणणं काय आहे?
– या युक्तिवादाला काहीही अर्थ नाही. आज सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. लवकरच आठव्या वेतन आयोगाचीही चर्चा सुरू होईल. हे वेतन आयोग लागू करणं शक्य असेल तर फक्त शेतीच्या बाबतीत सर्व उपाय अशक्य का बनतात? खरं तर हमीभाव दिला गेला तर शेतकर्यांच्या हाती पैसा येईल आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढेल व तो पैसा पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत खेळणार आहे, असा विचार करण्याची गरज आहे. तसं झालं तर शेतकर्यांचं जीवनमान सुधारेलच, शिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही गती येईल; पण त्याऐवजी शेतकर्यांच्या अंगावर कर्जमाफीचे तुकडे फेकण्यातच आपलं सरकार धन्यता मानत आलं आहे. खरं तर उद्योगांमधल्या कामगारांना ज्याप्रमाणे किमान वेतन दिलं जातं, त्याप्रमाणे शेतकर्यांना जीवनवेतन आणि हमीभाव दिला जायला हवा.
दुसरी गोष्ट म्हणजे शेतीमध्ये सरकारी खर्चाने पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक होण्याची गरज आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा नेहरूंनी मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक विकासाचा पाया घातला; प्रचंड मोठी गुंतवणूक करून कोळसा, पोलाद, रेल्वे असे उद्योग उभारले. कच्चा माल निर्माण करणारी यंत्रणा सरकारी खर्चातून उभारली गेली. त्या कच्च्या मालाचा आणि पायाभूत सुविधांचा वापर करून उत्पादनं बनवणार्या खासगी उद्योगांची भरभराट झाली. आणखी एक. भारत सरकारने पैसा खर्च करून उभारलेल्या रेल्वेच्या जाळ्याचा उपयोग विविध उद्योगांनी आपल्या मालाची ने-आण करण्यासाठी केला. त्या रेल्वेच्या उभारणीचा खर्च या खासगी उद्योगांनी नव्हे, तर सरकारने केलेला होता. सर्व सोई-सवलती देऊन एमआयडीसी निर्माण करून लघूउद्योगांना मदत केली जाते, त्याच नियमानुसार शेतकरी शेतमालाच्या रूपाने कच्चा माल तयार करतो असं मानून शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च सरकारने करायला हवा. उदा. पाइपलाइन टाकणं, विहिरी-कूपनलिका बांधणं, कंटूर बंडिंग, माळरानांचं लेव्हलिंग अशा कामांसाठी सरकारने पैसा गुंतवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचा उत्पादनखर्च कमी होईल आणि मोठ्या प्रमाणावर पडीक असलेली ओसाड जमीन लागवडीखाली येऊन राष्ट्रीय संपत्तीचं नुकसानही टळेल. आठवा वेतन आयोग देण्याऐवजी त्या निधीतून शेतीसाठी ही गुंतवणूक केली तर शेती तोट्यातून बाहेर येणं शक्य आहे. तसं झालं तर जगण्यासाठी शहराकडे जाणारे लोंढे थांबतील आणि शहरं फुटण्याची जी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे त्यालाही वेळीच आळा बसेल. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरात मेट्रोसारखे जे प्रचंड खर्चिक प्रकल्प उभे करावे लागत आहेत त्यांचीही गरज उरणार नाही. हे सरकारी स्तरावर कोणाच्या लक्षात येत नाही असं नाही; पण आहे ती परिस्थिती तशीच ठेवण्यात अर्थव्यवस्था ज्यांच्या ताब्यात आहे अशा लोकांचा दुहेरी फायदा आहे. एकीकडे शेतकरी सतत कर्जाच्या ओझ्यात राहणार आणि शेतीला कंटाळून शहरात मजूर म्हणून दाखल होणार. शेतकरी कर्जामध्ये राहण्याने बँकेला कर्जदार मिळतात आणि शहरात येणार्या लोंढ्यांमुळे शहरी उद्योगांना स्वस्तात मजूर. त्यामुळेच ही व्यवस्था सुखेनैव चालू आहे.

६) शेतमालाला हमीभाव देणं आणि शेतीत सरकारी गुंतवणूक वाढवणं, असे दोन उपाय तुम्ही सांगताय. हे उपाय प्रत्यक्षात यायचे तर मोठी इच्छाशक्ती हवी. पण तूर्तास तेलंगण, ओडिशा सरकार शेतकर्यांना पेरणीपूर्व प्रति एकरी मदत देणारी योजना राबवत आहेत. अशा योजनांचा किती उपयोग होऊ शकतो?
– तातडीची मदत म्हणून या योजना नक्कीच चांगल्या आहेत. पडीक जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठी त्यांचा उपयोग होऊ शकतो. उत्पादनखर्च कमी होऊन कर्ज घेण्याचं प्रमाणही या योजनांमुळे कमी होऊ शकतं. दुसर्याची जमीन कसणार्या भूमिहीन शेतकर्यांना या योजनेचा फायदा होणार नाही, अशी टीका त्यावर केली जाते; पण माझ्या मते ओडिशा सरकारच्या योजनेत त्याचाही विचार केला गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जाहीर केलेली दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकर्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची योजना मात्र फसवी आहे. एक तर वार्षिक सहा हजार ही रक्कम पुरेशी नाही, शिवाय या योजनेअंतर्गत केवळ अल्पभूधारकांनाच मदत मिळणार आहे. नावावर जास्त जमीन आहे, पण ती पडीक आहे अशा शेतकर्यांचं प्रमाण आपल्याकडे मोठं आहे. ही पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठीही सरकारकडून मदत मिळायला हवी. पैसे नाहीत म्हणून शेतकरी ती जमीन लागवडीखाली आणायचं धाडस करत नाही. पेरणीपूर्व पैसे मिळाले तर ती जमीन कसली जाऊ शकते. त्यातून राष्ट्रीय उत्पादनातही वाढ होईल. ही गोष्ट सध्याच्या योजनेतून साध्य होईल असं दिसत नाही.

७) शेतीच्या, पाण्याच्या प्रश्नावर तुम्ही इतकी वर्षं विचार करताय. त्यातून तुम्ही काही एका निष्कर्षापर्यंत आला असाल. शेतीपाण्याचा प्रश्न कोरडवाहू भागात मोठा आहे. त्यावर काय उपाय असेल असं वाटतं?
– कमीत कमी पाण्यात हमखास उत्पन्नाची शाश्वती देण्याचा विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आम्ही सध्या दुष्काळी भागात काम करतो आहोत. दुष्काळग्रस्त भागासाठी उपयुक्त पीकपद्धती विकसित करणं, अशा भागासाठी सूत्रबद्ध पाणी व्यवस्थापन यंत्रणा उभी करणं आणि लोकसहभागातून सेंद्रिय आणि कमी पाण्यातून फुलणार्या शेतीसाठी शेतकर्यांना मदत करणं, अशा तीन आघाड्यांवर हा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांतला एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे ‘दुष्काळ ब्रिगेड’ या गाडीची कल्पना. शहरांमध्ये आगीचा प्रतिबंध करण्यासाठी जशी फायर ब्रिगेडची गाडी असते, त्या धर्तीवर करपणारी पिकं वाचवण्यासाठी शेतकर्याला त्याच्या गरजेपुरतं पाणी उपलब्ध करून देणारी ‘दुष्काळ ब्रिगेड’ नावाची गाडी सुरू करण्याची ही योजना आहे. अनेकदा कोरडवाहू शेतीमध्ये पेरणी झाल्यावर अचानक पाऊस गायब होतो आणि उभं पीक करपून जाण्याचा धोका तयार होतो. सिंचनाच्या सोई नसलेल्या आणि आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकर्यासाठी ती मोठीच आपत्ती असते. अशा वेळी दुष्काळ ब्रिगेडने ३० ते ४० किलोमीटरच्या पट्ट्यातील शेती वाचवता येऊ शकते.

अशा प्रकारे एक यशस्वी आणि शास्त्रीय व्यवस्था सरकारपुढे ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. शेतीतला ३० टक्के भाग वृक्षाच्छादित करण्याची जी पर्यावरणीय अपेक्षा असते, तीही यातून साध्य होईल. कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त परतावा शास्त्रीय पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न आम्ही करतोय आणि तो शंभर टक्के यशस्वी होणार याची खात्री आहे. तसं झालं तर फक्त ५० लाख खर्चात ३००० लोकसंख्येचं गाव आपण कायमचं दुष्काळमुक्त करू शकतो. अशा प्रयत्नांना सरकारने किंवा उद्योगांनी पाठबळ दिलं तर विकेंद्रित पद्धतीने दुष्काळावर आणि शेतीतल्या प्रश्नांवर मात करता येऊ शकते.

संपतराव पवार
९६५७७३७५३७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *